काठमाडौं- असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सोही दिन थप चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। साउन १० गते उनले आफ्नो क्याबिनेटमा थप एक राज्यमन्त्री भित्र्याए। यतिबेला देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा उनीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्।
देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मंगलबार २९ दिन पुगेको छ। महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। तर, प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनले समेत यो ढिलाइको न कुनै स्पष्ट कारण बताउन सकेको छ, न तत्कालै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने संकेत दिएको छ। आइतबार मात्रै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिने टिम अर्थात् मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु भने देउवासँग छैनन्।
भन्नलाई त सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने भएकाले पर्खिएको बताउने गरेका छन्। उता नेपाल पक्षका नेताहरुले भने आफूहरु सरकारमा नजाने सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन्। आन्तरिक कुरा जेसुकै भए पनि, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरु हप्तौंदेखि नेतृत्वविहीन भएका छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालादेखि रिक्त रहेका कैयौं मन्त्रालयले अब कहिले नेतृत्व पाउलान् भन्ने पनि आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइ अस्वाभाविक भएको बताउँछन्, राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। 'देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को विस्तार विस्तारै होला। संसद् पुनःस्थापित भएर सरकार बनेको हुनाले हामीलाई हतारो छ। त्यो हतारो सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई पनि होला। तर सकसचाहिँ अस्वाभाविक रुपमा लम्बिएको देखियो,' उनले भने।
सधैंको सकस
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा यस्तो सकस देखिएको अहिले मात्र होइन। पछिल्ला सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यो अवस्था यस किसिमको हैरानी भोगेका छन्। खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न कारणले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि हप्तौं समय बित्ने गरेको छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ११ वटा सरकार गठन भइसकेका छन्। जसमध्ये एक गैरदलीय सरकार थियो। दश वटै दलीय सरकारहरु गठबन्धनका थिए।
अघिल्लो सरकारकै उदाहरण हेरौं। २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले त्यसै दिन आफ्नै पार्टीका दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको कुरा चलिरहेको र ‘पावर सेयरिङ’मा कुरा मिल्नुपर्ने, नभए सरकारमा सहभागी नहुने प्रचण्डको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कठिनाइ पर्यो। बल्ल फागुन १४ मा माओवादीका दुई जनासहित ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा चार जना थपे। त्यस्तै, चैत २ गते थप १५ जना मन्त्री नियुक्त गरे। उनको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साउन १८ गते पूर्णता पाएको थियो।
अर्को उदाहरण, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउन ३१ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा वरियता विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको एमालेले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने नाम समेत टुंग्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझासकेको थियो। त्यतिमात्रै होइन, २०६५ भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा सहभागिताका लागि सोही अनुसार पोसाक लगाएर एमाले नेताहरु बैठकका लागि सिंहदरबारसमेत पुगिसकेका थिए। एमालेले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएको थियो।
तर, सिंहदरबारमा बसेको सत्ता सहयात्री तीन दलको बैठकमा माओवादीले प्रचण्डपछिको वरियतामा डा बाबुराम भट्टराई रहने अडान लिएपछि एमालेका मन्त्रीहरुले सो दिन सपथ लिएनन्। त्यसदिन माओवादी र फोरमका चार-चार मन्त्रीले सपथ खाए। भदौ १५ गते भएको दलहरुबीचको मन्त्रालय भागबण्डा अनुसार २४ सदस्यसहित मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको थियो।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अस्वाभाविक ढिलाइ भयो। २०६७ माघ २० गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका उनले गोप्य रुपमा माओवादीसँग सात बुँदे सहमति गरेका थिए। सोही अनुसार, माओवादीलाई गृहमन्त्री दिन भने पार्टीले अवरोध गर्यो। सुरुवातमै चार मन्त्री पठाएको माओवादीले आफ्नो भागमा परेका अन्य मन्त्री भने पठाएन। २०६८ वैशाख २१ गते कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो।
दलहरुले कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, कतिपटक बनाउने भन्ने विषयमा मापदण्ड नबनाउँदा यस्ता विवाद निम्तिने गरेको राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्
प्राध्यापक पोखरेल राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन संस्कृति सिक्दै जाँदा यस्ता सकसहरु कम हुँदै जाने बताउँछन्। 'गठबन्धनको बाटो भनेको सहज बाटो होइन। छाती चौडा गर्न सक्नुपर्छ। अर्काको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ। गठबन्धनलाई 'तरबारको धारमाथि हिँडेको' भनिन्छ। गठबन्धन सरकार बनाउन गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ। सबै आफूले भनेका कुरा मात्रै हुँदैनन्। न नीतिमा हुन्छ, न कार्यक्रममा हुन्छ, न मन्त्रीहरुमा हुन्छ। यो कुरा सिक्नैपर्छ,' उनको भनाइ छ, 'अहिलेको जुन संविधान छ, जहाँ हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। ढिलोचाँडो गठबन्धन संस्कृतिमा राजनीतिक दलहरु जानै पर्छ। कुनै एक दलको बहुमत 'न भूतो न भविष्यति'को कुरा हो। त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार जस्ता विषयमा ढिलाइ हुन्छ नै। विस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो।'
मापदण्ड नबन्दा दलभित्र किचलो
गत साउन ९ गते नरबहादुर कर्मचार्यको आठाैं स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने- ‘म त अहिले मन्त्री बन्न मकहाँ दबाब दिने मान्छेहरुको हुलभित्रबाट आएको छु। आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने। हाम्रो ४९ जना सांसद् सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, हामीले बढी पाइयो भने सात जना।... चार पाँच दिनदेखि मचाहिँ साँच्चै एक खालको मानसिक तनावभित्र छु। सबैलाई बनाउन मन लागेको छ। ४९ जनालाई नै बनाइदिन पाए हुन्थ्यो मन्त्री। त्यो त हुँदैन फेरि।‘
प्रचण्डले बोलेको भए पनि यो सबै पार्टीको समस्या हो। कांग्रेसभित्र फरक-फरक गुटले आफ्नो पक्षको सम्मानजनक सहभागिताका लागि दबाब दिइरहेका छन्। जसपामा मन्त्री बनाउन नसकिए सांसद्हरु अर्को गुटतिर लाग्लान् भन्ने चिन्ता उपेन्द्र यादव पक्षलाई छ। यस्ता कारणले मन्त्रालय भागबण्डा र त्यसमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयले दलभित्र विवाद निम्तिने गरेका छन्।
दलहरुले कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, कतिपटक बनाउने भन्ने विषयमा मापदण्ड नबनाउँदा यस्ता विवाद निम्तिने गरेको राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्। 'एउटा व्यक्ति कतिपटक मन्त्री बन्ने, कस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने मापदण्ड बनायो भने विवाद हुनै पाउँदैन। मन्त्रीका आकांक्षीहरुमा पनि मेरो पालो यतिबेला आउँछ। वा मेरो पालो पुगिसक्यो। अब म बनेँ भने म उपप्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर आफैंले आफूलाई 'प्रोजेक्सन' गर्ने वातावरण बन्छ,' उनको भनाइ छ।
गठबन्धन संस्कृतिको लागि नेतृत्व बलियो हुनुपर्ने भए पनि अहिले नेतृत्व कमजोर भएको प्याकुरेलले बताए। नेतृत्व कमजोर हुनुमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी नहुनु कारण रहेको उनको भनाइ छ। 'लोकतन्त्रमा नेतृत्व त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जतिबेला उसले प्रक्रिया पछ्याउँछ, पारदर्शी भएर निर्णय गर्छ। अहिले त्यस प्रकारको नेतृत्व देखिएन। सबै पार्टीमा त्यही हो। नेतृत्वले आफ्नो मान्छे लैजान खोजेपछि अरुले पनि दबाब दिन्छन्। सबैलाई फकाएर आफ्नो मान्छे लैजान खोज्दा अहिले ढिलो भएको हो भन्ने लाग्छ,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
